(१) उच्च अदालतको न्यायाधीशले सो पदमा बाह्र वर्ष र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले बीस वर्षको सेवाको अवधि पूरा गरेको रहेछ भने निजले अवकाश प्राप्त गरेपछि आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत मासिक निवृत्तभरण पाउनेछ ।

(२) उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा बाह्र वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गर्ने न्यायाधीशले उपदफा (१) बमोजिम पाउने निवृत्तभरणमा त्यसरी सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको लागि निजको मासिक पारिश्रमिकको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम थप निवृत्तभरण पाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सेवा वा निवृत्तभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भई अवकाश प्राप्त गर्ने न्यायाधीशले सरकारी सेवा र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा निजले त्यसरी अघि गरेको सेवा अवधि र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सो दुवै पदमा काम गरेको सेवा अवधि गणना गर्दा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको रहेछ भने निजले उपदफा (१) बमोजिमको मासिक निवृत्तभरण वा देहायको हिसाबले हुने मासिक निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछः–
 जम्मा सेवा अवधि x मासिक पारिश्रमिक
५०

(४) उपदफा (१) बमोजिम निवृत्तभरण पाउनको लागि सेवाको अवधि नपुगेको न्यायाधीशले आफूले काम गरेको जम्मा वर्षलाई निजले अवकाश प्राप्त गर्दा खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिकको अङ्कले गुणन गर्दा हुन आउने अङ्क बराबरको एकमुष्ट रकम उपदान पाउनेछ ।

(५) निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले उच्च अदालतको न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पदमा सेवा गरे बापत उपदान पाउने छैन ।

(६) यस दफा बमोजिम न्यायाधीशले पाउने उपदानको रकम निजको बाह्र महिनाको पारिश्रमिकभन्दा बढी हुने छैन ।

(७) नेपाल सरकार वा निवृत्तभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सेवा गरे बापत निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई यस ऐन बमोजिम पनि निवृत्तभरण पाउन सक्ने भएमा निजले अघि पाइरहेको निवृत्तभरण र यस ऐन बमोजिम पाउने निवृत्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न सक्नेछ ।

(८) न्यायाधीशको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पारिश्रमिकको अङ्कमा जति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ निवृत्तभरण पाइरहेको न्यायाधीशको पनि निजले खाइपाई आएको निवृत्तभरणको अङ्कमा त्यस्तो वृद्धिको छैसठ्ठी प्रतिशतको दरले वृद्धि हुनेछ ।

तर यसरी निवृत्तभरणको अङ्कमा वृद्धि गर्दा न्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिकको आधा रकमभन्दा कम हुने भएमा आधा रकम हुने गरी निवृत्तभरणमा वृद्धि गरिनेछ ।

(९) उपदफा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि उच्च अदालत गठन हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधिलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।

(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा (ङ) र धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) वा (ङ) बमोजिम पदमुक्त भएको न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान पाउने छैन ।